प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सार्वजनिक सम्बोधन

२५ जनवरी २००९ , २०६५ माघ १२ गते

जनवरी २५ तारिख सांझ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा दिनुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ ।

आदरणीय आमा-बुबा, दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरू,सबैभन्दा पहिले म आफ्नो विवेक, सुर्‍याइं र आत्मबलिदानको अजय शक्तिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुन्दर ढोका खोलिदिने दस वर्षको जनयुद्ध, उन्नाईस दिनको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा सुदूर अतीतदेखिका अरु सबै आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गर्ने सदैव स्मरणीय सहिदहरूप्रति यहांहरू सबैका तर्फबाट सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु ।
आज म प्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्र होइन, एउटा नागरिकका रुपमा समेत यहांहरू समक्ष केही भन्न लागिरहेको छु । सरकार सञ्चालनको पांच महिनाको अत्यन्तै कटु अनुभवपछि म अब के टुङ्गोमा पुगेको छु भने परम्परागत ढङ्गले मात्र नयां नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुन असम्भव छ । नया नेपाल बनाउने नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूबीच विगतमा भएको १२ बुंदे समझदारीजस्तै नया शिराबाट राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने हुंदा म मुलुकका सबै राजनीतिक दललाई त्यसको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।
म अलिकति पृष्ठभूमितिर जान्छु । २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनको नतिजा र्सार्वजनिक भएपछि साता बिते, महिना बिते तर ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने नया सरकारको बाटो लामो समयसम्म पनि खुल्ला भएन । जुन न स्वाभाविक थियो न लोकतान्त्रिक । माओवादीले विपन्न तथा पिछडिएको वर्गलाई प्राथमिकता दिई त्यसैको विवेक र आवेग, श्रम र लगनको सहाराले जडताका किल्लाहरू तोड्दै नयां नेपाल बनाउने प्रक्रियाको थालनी गर्ला भन्ने डर यथास्थितिवादी तथा पुनरोत्थानवादी तत्वहरूमा थियो । तर समयको मागलाई रोक्ने तागत कसैमा थिएन । त्यसैले जनादेशको शक्तिको सहाराले त्यो रिक्तता चिर्दै नयां सरकार गठन भएको तथ्य यहाहरूको जानकारीमा छदैछ ।
लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप नयां सरकारको नेतृत्व नेकपा -माओवादी) ले गर्‍यो । त्यो बेला माओवादीमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनेकौं आशङ्काहरू थिए । माओवादी सत्तामा आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्संग नेपालको सामान्य कूटनीतिक संवाद र सम्बन्धसमेत समाप्त हुनेछ भन्ने तहसम्मका भ्रमहरू व्याप्त थिए । तर यी पाच महिनामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सित मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध अझ विस्तार गरेर यो भ्रमलाई गलत सावित गरिदिएको छ । उसो त वैदेशिक सहयोग आउंदैन भन्ने गलत प्रचारबाजी पनि कम जबर्जस्त थिएन । तर यस बीचमा कुल रु. ४० अर्ब वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने सम्झौता भइसकेको छ, र शान्ति प्रक्रियालाई अझ दरो बनाउंदै लान सकिएको खण्डमा नयां बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति वैदेशिक सहयोग मनग्गे प्राप्त हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । मित्रराष्ट्र्र भारतको सरकार सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्न तयार हुनु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र दुइ देशबीचको सुमधुर सम्बन्धका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलव्धि हो ।
नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध नेपालको स्वाधीनता र समुन्नति तथा आपसी सहयोग र सद्भावमा आधारित हुने र नेपाल कुनै पनि छिमेकी वा दूरवर्ती मुलुकको पक्ष वा विपक्षमा खडा नहुने र नेपाल कसैको पनि स्वार्थको क्रिडाभूमि नबन्ने कुरा मैले विभिन्न मुलुकको भ्रमणको क्रममा र अन्य सन्दर्भहरूमा समेत स्पष्ट पारिसकेको छु ।
आदरणीय आमा-बुबा, प्यारा दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरू,
नयां सरकारसंग नागरिकहरूका अत्यन्त धेरै अपेक्षा थिए जुन गलत थिएनन् । तर आज सरकार सञ्चालनको पाच महिनाको अनुभवपछि मैले आदरणीय नागरिकहरूलाई स्पष्टसंग भन्नुपर्दछ- राज्यसत्ताको पुरानो स्वरुप, संस्कृति र शैलीका कारण नाटकीय सुधार सम्भव हुंदो रहेनछ । फेरि, सत्ता सञ्चालनमा हाम्रो कुनै अनुभव पनि थिएन । निश्चितै रुपमा यी पाच महिना हाम्रा लागि एक किसिमले यो राज्यको अन्तर्निहित चरित्रको प्रत्यक्ष अध्ययन तथा राज्य सञ्चालनका विधि र शैलीको अध्ययनको महिना थिए । अर्कोतिर एउटा संक्रमणकाल हामीभित्रै पनि त थियो । त्यसमाथि भिन्नभिन्न विचार, दर्शन र संस्कृति भएका दलहरूको यो संयुक्त सरकार भएको हुनाले यसका केही सीमा र जटिलताहरू पनि थिए ।
म यो कुरा स्वीकार गर्दछु, सरकारको गति र कार्यसम्पादन नागरिकहरूको चाहनाअनुसार हुन सकेन । तैपनि सरकारले दिशा पहिल्याउनै सकेन भन्ने आरोपचाहिं म स्वीकार गर्दिन । यसबीचमा आन्तरिक राजस्व बढेको छ, ग्रामीणमुखी बजेटको तर्जुमा भएको छ र मधेसमा द्वन्द्वरत विभिन्न समूहहरूसंग संवादको ढोका खुलेको छ । साथै संविधान निर्माण लगायत विभिन्न समितिहरू बन्नुका साथै लामो समयदेखि रिक्त रहेको लोकसेवा आयोगले कार्यकारी स्वरुप ग्रहण गरेको छ । अब यसैगरी रिक्त रहेका विभिन्न कूटनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक सबै निकायहरूले छिटै नै पूर्णता पाउने छन् ।
आत्म निर्णय, सुशासन, संघीयता, समावेशी र समानुपातिकका लागि हामीले लामो संघर्ष गर्‍यौं । परिणामत आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थितिमा छौं ।
हिमाल, पहाड, मधेस, तर्राई र यहांका नागरिक नै नेपाल हो र यहांका समस्या नै यथार्थमा नेपालको समस्या हो । नेपालको प्रशासन संयन्त्र, सेना, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा न्यायिक लगायत सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन महिला, जनजाति/आदिवासी, मधेसी/तर्राईबासी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र र वर्ग तथा अपाङ्ग आदिलाई सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवामा र छात्रवृत्तिको अवसरमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको रहेको छ ।
मैले सुरुमै भनेको थिएं -म आज नागरिकका रुपमा समेत केही कुरा भन्न चाहन्छु । हिजोसम्म यो देशमा राजामहाराजा थिए । हामी आफ्ना सबै सौभाग्य र दूर्भाग्यका लागि तिनैलाई जिम्मेवार ठान्थ्यौं । तर सराप्न र दोष दिनका लागि अब ती छैनन् । अब यो देशको लगाम हामी नागरिकहरूका हातमा आएको छ । तर हामी के गरिरहेका छौं ? कहिलेकाहीं मलाई लाग्छ, हामी अराजकताको पराकाष्ठातिर गइरहेका त छैनौं ? बन्द, विरोध र हडताललाई यति सस्तो बनाएर कसरी बन्छ नयां नेपाल ? सरकार वा अन्य कुनै पनि पक्षसामु असन्तोष प्रकट गर्ने, विरोध व्यक्त गर्ने वा कुनै माग पूरा गर्न दवाव दिने क्रममा बन्द, चक्काजाम र तोडफोडको सहारा लिनु असन्तुष्ट प्रकट गर्नेहरूको दिनचर्या जस्तो भएको छ । विमति र दाबी प्रकट गर्ने यो संस्कृति र शैली शान्ति-प्रक्रियाको अपेक्षा विपरीत छ । उसो त विमति र दावीको यो संस्कृति र शैली प्रकारान्तरले संविधान लेखन-प्रक्रियामा पनि वाधक भइरहेको छ । अग्रगामी शान्ति र सामाजिक न्यायको पक्षमा उत्पादनशील तथा रचनात्मक ढङ्गले उपयोग हुनुपर्ने युवा ऊर्जाको यसरी दुरुपयोग भइरहेको देखेर म असाध्यै चिन्तित भएको छु । यस प्रसङ्गमा म सम्बन्धित सबैलाई, विशेष गरेर मुलुकको ऊर्जाशील युवा समुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु- नकारात्मक द्वन्द्व र आपसी प्रतिशोधमा खर्च भइरहेको युवा ऊर्जालाई अब उत्पादनशील र रचनात्मक काममा प्रयोग गरौं । नेपाललाई हामी सबै मिलेर आज राम्रो नबनाए कहिले राम्रो बनाउने - नेपाललाई हामी सबै मिलेर राम्रो नबनाए कसले राम्रो बनाउने ? यस अवस्थामा मुलुकका राजनीतिक दलहरू खासगरी सरकारमा नै रहेका राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूबीच देखिएको अत्यन्त तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध, वैमनस्यता तथा आपसी झडप अत्यन्त अशोभनीय कुरा हो । त्यसैले यसलाई तुरुन्त रोक्न म सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
आदरणीय आमा-बुबा तथा प्यारा दिदी-बहिनी र दाजु-भाइहरू,
कुनै पनि देश केवल सरकारले होइन, जननिर्वाचित सरकारको अग्रसरता र उक्त सरकारद्वारा बनाइने योजनाको आधारमा आम नागरिकले मिलेर बनाउ“छन् । जनसहभागिता र जनभागेदारीबिना कुनै पनि राष्ट्र समुन्नत बनेको उदाहरण विश्वको इतिहासमा कहीं पनि छैन । तर देशलाई केही दिने संस्कृति हामीकहा“ छैन अथवा त्यो एकदमै निम्छरो छ । एक करोडको बङ्गलामा बस्ने र साठी लाखको गाडी चढ्नेले घर अगाडिको खाल्डोमुनि कहिल्यै एक टि्रप गिट्टी खसाल्दैन बरु त्यो खाल्डो हेर्दै सरकारलाई नै गाली गर्छ । आफै“ले फालेको केराको बोक्रोमा चिप्लेर लड्नेले ऐनामा आपmनो अनुहार हेर्दैन बरु कुनै अदृश्य शुत्रुलाई सराप्छ । मानिसहरू चिया पसलमा गफ गरेर, क्यारेम वा तास खेलेर वा मदिरालयमा बसेर दिनदिनै घण्टौं बिताउंछन् । तर वर्षमा एक घण्टा पनि देशका लागि श्रमदान गर्न तत्पर हुंदैनन् । देशभक्तिलाई हामीले केवल वचनविलास वा भावुक कविता वा कोरा नारामा बुझेका छौं । देशभक्तिको अर्थ त देशका लागि हामीले गर्ने बौद्धिक, आत्मिक तथा भौतिक योगदान पो हो ।
यहां मैले व्यक्तिविशेषलाई दोषारोपण गर्न खोजेको किमार्थ होइन । मैले त केवल हाम्रा रुचि, लत र आचरणहरूबाट निर्माण भएको हाम्रो प्रवृत्तितर्फ सङ्केत गर्न खोजेको मात्र हुं । यस्तो प्रवृत्तिमा परिवर्तन र परिमार्जन नभई कसरी बन्छ हामीले थेगोझैं जप्ने गरेको नयां नेपाल ?
त्यो देश कसरी समुन्नत हुन्छ जहां आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलालाई सामान्य मानवसरह व्यवहार गरिन्न, निश्चितै रुपमा धेरैजसो महिलाहरूका लागि घरहरू अझै पनि यातनागृह सरह छन् । दाइजोजस्तो अमानवीय कुप्रथाका कारण कतिपय बाबु-आमा छोरीको जन्मलाई नै निषेध गर्ने कल्पना गर्न विवश छन् ।
यो सरकार घोषणा गर्छ - अबको एक सातापछि दाइजो प्रथालाई पूर्णतः निषेध गरिने छ । दाइजो दिने र लिने दुबै कानुनतः दण्डका भागिदार हुनेछन् ।
सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिला अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । यो सरकार घोषणा गर्छ- छोरोसरह छोरीलाई अंश दिने कानुन कडाइका साथ तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिने छ ।
विवाह वा अरु समारोहहरूलाई किफायती बनाउन यो सरकार कटिबद्ध छ । यस्ता समारोहहरूमा निश्चित संख्याभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने कानुन कडाइका साथ पालना गरिने छ ।
घरेलु हिंसालाई निषेध गर्दैजाने उद्देश्यले हरेक गाविसमा एक महिनाभित्र घरेलु हिंसा उजुरी केन्द्रहरू स्थापना गरिने छन् ।
महिलाको आङ खस्ने समस्यामा केही हदसम्म निश्चय नै सुधार गर्ने प्रयास भएको छ । तर हर्निया, ढाड खुस्कने समस्या, पाइल्सको समस्या आदिजस्ता श्रमसंग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित समस्याहरूमाथि भने कसैको ध्यान पुगेको छैन । आइन्दा सरकारले यी समस्याहरूको एकमुष्ट उपचार गर्ने व्यवस्था गर्दैछ । सरकारले यसअघि नै माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी देशभरका अस्पतालमा निःशुल्क प्रसुती सेवा उपलव्ध गराउने घोषणा गरिसकेको यहांहरूलाई जानकारी छदैछ । यसको साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूको भूमिका परिभाषित गरी तिनको नियमन तथा सदुपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ । शिक्षण अस्पतालहरूलाई अनुसन्धान कार्यमा लागिपर्न प्रोत्साहित गरिने छ र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य पर्यटनको विकासतर्फ लाग्न प्रेरित गरिने छ ।

आदरणीय आमा-बुबा, दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरू,
यो देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरुपमा सबैभन्दा बढी थिचोमिचो र हेंलाहोचोमा परेको सामाजिक समुदाय दलित समुदाय हो । वादी समुदाय दलितहरूमध्ये पनि सबैभन्दा दलित हो । कथित उच्च जात-जातिहरूका लागि लाखौंको संख्यामा रहेको दलित समुदायका हातको पानी अझैं चल्दैन । मन्दिरका ढोकाहरूसमेत यिनका लागि बन्द छन् । विद्यालय, होटल र धारा-कुवामा भेदभावको संस्कृति अझै कायम छ । जातपातका नाममा यो अत्यन्तै लज्जास्पद राष्ट्रिय कलङ्क हो । आफूजस्तै नागरिकलाई अछूत सम्झने कोही पनि सभ्य मानिस र लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन, केवल अपराधी हुनसक्छ । लाखौं नागरिकलाई मानिस नठान्ने यो सोचाइ र संस्कृति घोर अमानवीय छ । त्यसैले यो सरकार घोषणा गर्छ -छुवाछूत जघन्य सामाजिक अपराध हो । यसको लागि मौजुदा कानुन अपूर्ण छ भने यथाश्रि्र नयां कानुन बनाई छुवाछूतलाई जघन्य कसुरका रुपमा परिभाषित गरी कडाइका साथ कारबाही गरिने छ । यो अपराधलाई निर्मूल पार्न कानुनी व्यवस्था मिलाई हरेक अदालतमा छुवाछूत निवारण सेलको व्यवस्था गरिने छ । यसैगरी हरेक गाविसमा दलितको अनिवार्य सहभागितामा अधिकारसम्पन्न छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र गठन गरिने छ । छुट्टै कानुनबाट राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोग गठन गर्ने तयारी भइसकेको छ । छुवाछूत प्रथा र दलित वा विपन्न समुदायका अशक्त महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोप लगाएर अपमान गर्ने र यातना दिने प्रथाजस्ता अनेकौ सामाजिक र सांस्कृतिक कुप्रथाहरूलाई उन्मूलन गर्नका निम्ति सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण अभियानमा सरिक हुन म मुलुकभरिका संवेदनशील तथा सचेत संस्कृतिकर्मीहरूलाई विनम्र आग्रह गर्दछु । यस सन्दर्भमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा दलित समुदायले पुर्‍याएको योगदानको सम्झना गर्दै दलित समुदायको उत्थानका लागि सहिद दिलबहादुर रम्तेलका नाममा दलित शैक्षिक छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिने छ । मलाई लाग्छ, दलित समुदायका लागि यो निश्चितै रुपमा हर्षर गौरवको कुरा हो ।
नेपाली समाजमा भूमिहीनहरूको समस्या कहिल्यै सही ढङ्गले हल नभएको समस्या हो । हरेक नागरिकसंग शिर ढाक्नलाई छानो र अरु पेशा-व्यवसाय नभएका नागरिकहरूलाई खोस्री खानलाई माटो हुनुपर्छ भन्ने यो सरकारको प्रस्ट मान्यता छ । तसर्थ विगतमा विभिन्न कारणले दर्ता छूट भएका मोहीहरूलाई निश्चित समय दिएर दर्ताका लागि आह्वान गरिने छ । यसका साथै राष्ट्रिय मजदुर आयोग, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलैया, वादी र मुसलमान समुदायसमेतका अपेक्षाहरूलाई स्पष्टरुपले सम्बोधन गर्नका निम्ति अधिकारसम्पन्न आयोगहरू गठन गरिने छन् ।
जमिनमाथिको सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र जमिनको उत्पादनशीलता बृद्धि गर्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग मार्फत् कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले तत्काल अगाडि बढाइने छ ।
कृषि उत्पादन बढाउनका लागि बीउ ब्याङ्क स्थापना गरी बीउविजन, मलखाद कोष, उपकरण लगायतका क्षेत्रमा सीमान्त किसानहरुलाई लागत सहभागितामा सहयोग दिने व्यवस्था गर्नुका साथै देशव्यापीरुपमा माटो परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यस उद्देश्यका लागि कृषि कर्मचारीहरू गाउ“गाउ“ खटाइने भएको छ । यसको साथै पशु स्वास्थ्य शिविरहरू पनि खोलिने भएका छन् ।
पर्यटन वैदेशिक मुद्राको एक प्रमुख आयश्रोत भएकोले पर्यटन उद्योगको प्रबर्द्धनका निम्ति देशव्यापी प्रचार-प्रसारका आकर्षक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन् ।
विदेशी ऋण र अनुदानले हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा खेलेको भूमिका सामान्यतया सकारात्मक छ । तर सानाभन्दा साना कुरामा पनि विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले हामीलाई कहिल्यै स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर हुन दिनेछैन । यो बाटो फलानो देशले बनाइदिएको हो, यो आकासे पुल फलानो देशले बनाइदिएको हो, यो राजमार्ग फलानो देशले बनाइदिएको हो भनेर मात्र हामी कहिलेसम्म बस्ने - खै हामी आफैंले बनाएको बाटो, आकासे पुल, लोकमार्ग, रङ्गशाला आदि - आउनोस्, हामी राष्ट्रिय संकल्प गरौं- हामी दृष्टान्तका रुपमा एउटा त्यस्तो काम गरेर देखाउं जसको पूंजी नेपाली होस्, विज्ञता नेपाली होस्, श्रम नेपाली होस् । हामी छिटै नै एउटा कुरा त गरेर देखाउं जसमा सबैथोक पूरापूर नेपाली होस् । त्यो काम माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण हुनसक्छ जसमा सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको साझेदारीको धारणाअनुसार सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय वासिन्दाको हिस्सेदारी हुनेछ । आयोजनाहरूमाथि आम नागरिकको अपनत्व तथा स्वामित्वबोध गराउने यो प्रभावकारी तरिका हुनेछ । सरकार घोषणा गर्छ -अब सानातिना कुरामा र प्राथमिकताभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा विदेशी ऋण लिइने छैन, केवल महत्वाकांक्षी र ठूला परियोजनामा मात्र विदेशी ऋण लिइने छ ।
देशभित्र उपलव्ध अतिरिक्त श्रमको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरेर विकासको लहर ल्याउने नीति सरकार तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्दैछ । त्यसनिम्ति यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएझैं विकास निर्माणका विभिन्न कामहरू राष्ट्रिय अभियानको रुपमा जनसहभागितामूलक ढङ्गले सम्पन्न गरिने छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग र तर्राई-मधेसमा नदी-नियन्त्रणजस्ता विकास-निर्माणका काममा उच्च पदाधिकारीहरू समेतले श्रमदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । म आफैं यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी बन्ने छु ।
हाम्रो देशमा उपभोक्ता अति पीडित पक्ष हो । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका दृष्टिले हामी निकै नै पछाडि छौ । हाम्रा धेरैजसो खाद्य सामग्रीहरू स्वास्थ्यका दृष्टिले खान लायकका छैनन् । सरकार अब प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर हरेक सेवा र वस्तुको नियमन गर्दैछ । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त गरिने छ । यसका साथै नापतौल तथा गुणस्तर विभागलाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाइदै छ । छिट्टै नै देशभरिका प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडाहरूमा सहकारी पसल खडा गरिने छ, जसमा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलव्ध गराइने छ ।
राज्य र नागरिकको सम्पर्क, अन्तर्क्रिया र आदान-प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन सबै नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्न सुरु गरिने छ । यसको सुरुवात काठमाडौ“ महानगरपालिकाबाट गरिने छ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि तत्काल अध्ययन कार्यदल गठन गरिने छ । काठमाडौंलाई तर्राईसंग जोड्ने दू्रतगतिको मार्ग -फास्ट ट्रयाक)को निर्माण कार्य छिट्टै थालिंदै छ ।
मुलुकले यस घडीमा भयावह ऊर्जा सङ्कट झेलिरहेको छ । यो सङ्कट पराश्रयी, अव्यवस्थित तथा योजनविहीन अतीतबाट हामीमाथि थोपरिएको बोझ हो । यो ऊर्जा सङ्कट छोटो समयमा र सजिलै हल गर्न सकिने समस्या होइन । तथापि ऊर्जा सङ्कटको कारण आम नागरिकहरूमाथि हुन गएको कष्टलाई थोरै मात्र भए पनि घटाउन सरकारले हालै ३५ बुंदे कार्ययोजना घोषणा गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र लोडसेडिङलाई अन्त्य वा अति न्यून गर्न तापीय, सौर्य, जैविक र अन्य ऊर्जाको प्रभावकारी परिचालन गरिने छ । भर्खरै थोरै मात्र भए पनि लोडसेडिङ घटाएर नागरिकहरूको पीडा कम गर्न खोजिएको छ । प्रयासको यो क्रम निरन्तर जारी रहने छ । यो सरकार घोषणा गर्दछ- विद्युत उत्पादनका लागि नदी र खोलाहरूका इजाजतपत्र लिने पक्षहरूले आजका मितिदेखि छ महिनाभित्र काम सुरु नगरेमा तिनका इजाजतपत्रहरू बदर गरिने छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको आर्थिक मन्दीको असरबाट नेपाल अछुतो नरहने कुरा निश्चित छ । यसबीच वैदेशिक रोजगारीमा गएका थुप्रै नेपालीहरू नेपाल फर्काइने क्रम सुरु भइसकेको छ । यसबाट नेपालको बेरोजगारी समस्या झनै विकराल बन्ने स्पष्ट छ । साना तथा ठूला आयोजनाहरू सुरु गरी स्वदेशमै रोगजारी निर्माण गर्नु सिवाय अब अर्को विकल्प छैन । यसबारे गम्भीर गृहकार्य भइरहेको छ र छिट्टै स्वरोजगार योजनालगायतका कार्यक्रम थालनी गरिने छन् ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम भेग नेपालका अत्यन्तै उपेक्षित भौगोलिक क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रहरूलाई विकासको मूल धारमा समेट्ने ध्येयले कार्यक्रमको विशेष प्याकेज ल्याइंदैछ । उक्त प्याकेजहरूमा यी क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा जोड दिइने छ ।
कोसी नदी नियन्त्रण तथा बाढी पीडितहरूको पुनःस्थापन तथा राहत वितरणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने छ । साथै सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका बाढी पीडितहरूलाई दिइने राहत कार्यक्रमलाई व्यवस्थित तुल्याउन प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरिने छ ।
हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता र अस्तव्यस्तता व्याप्त छ । शिक्षालयहरू जनजागरणको प्रभावकारी माध्यम हुनुका साथै समुन्नत संस्कृति र सीपको दीक्षा प्राप्त गर्ने थलो पनि हुन् । शिक्षालाई जीवनमुखी तथा स्वदेशमुखी बनाउने ध्येयले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अनुशासित तुल्याउन शिक्षाविद् तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिहरू रहेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । साथै खुला विश्वविद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अध्ययन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि तत्काल कायम रहेको प्रशासनिक संयन्त्रमा कुनै ठूलो फेरबदल गरेका छैनौ । प्रशासन संयन्त्रलाई उथलपुथल गर्ने सोचाइ पनि बनाएका छैनौं । तर यसलाई कसैले पनि हाम्रो कमजोरी नठान्न मेरो आग्रह छ । सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग नगर्ने, आफ्नो काम पन्छाउने र सेवाग्राही नागरिकको काम नगर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्न सरकार पछि पर्ने छैन ।
सरकारी कार्यालयहरूमा हुने गरेको ढिलासुस्ती र घुसखोरीजस्ता रोगको उपचार सुरु गरिहाल्ने हेतुले हरेक सरकारी कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गरिने छ । टोकन प्रणालीअन्तर्गत पहिला आउने सेवाग्राहीलाई पहिले सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । हरेक कर्मचारीलाई खाजाका लागि दिउसो एक बजेदेखि दुइ बजेसम्म एक घण्टा समय छुट्याइने छ । अरु समय कर्मचारीले अनिवार्यरुपले कार्यालयमा कार्यरत रहनुपर्ने छ । यस प्रणालीलाई सांच्ची नै लागू गर्न छड्के निगरानीलाई प्रभावकारी बनाइने छ । हरेक सरकारी कार्यालयको उजुरी पेटिकालाई व्यवस्थित गरी उजुरीहरूको छानबिनमार्फत् यथोचित कारबाही गरिने छ । मालपोत, यातायात व्यवस्था, प्रजिअ कार्यालयलगायत सबै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही र कर्मचारीबीच कुनै मध्यस्थ वा दलाललाई प्रवेश दिइने छैन । कुनै काम आज हुन नसके त्यो किन हुन सकेन त्यसको लिखित कारण खुलाई सेवाग्राहीलाई हस्ताक्षरसहित आधिकारिक पत्र दिनुपर्ने छ । हामीले घुसका लागि सधैं कर्मचारीलाई मात्र दोषी देख्दै आएका छौं । आइन्दा घुस दिने व्यक्तिलाई पनि दोषी मानिने छ । प्रशासनमा दीर्घकालीन सुधार गर्नका लागि यसअघि नै उच्चस्तरीय पुनर्संरचना आयोग गठन भई काम सुरु भइसकेको जानकारी गराउंछु ।
अदालतहरूमा पनि ढिलासुस्ती र घुसखोरीको रोग फैलिएको जनगुनासो नयां होइन । यी संस्थाहरूमा अतीतको संस्कार र शैलीबाट सल्केको रोग हो । नागरिकहरूलाई न्याय दिने संस्थाहरूमा रहेको यो रोग दण्डहीनताको जड पनि हो । यो हाम्रा कतिपय न्यायमूर्तिहरू तथा बार एसोसिसियनका अगुवाहरूले सार्वजनिकरुपमा स्वीकार गरेको तथ्य हो । न्याय प्रणालीमा क्रमशः सुधार गरी जनसाधारणका लागि न्यायलाई सुपथ र सुलभ तुल्याउन र अदालतप्रति खस्केको जनआस्थालाई बढाउनका निम्ति सर्वोच्च अदालतसग परामर्श गरी विशेष कार्ययोजना ल्याइदै छ । यस प्रयोजनका निम्ति वैकल्पिक विवाद समाधान ऐनको व्यवस्था गरिने छ । न्याय सम्पादनका सम्बन्धमा न्याय परिषद्भित्र साप्ताहिक रिपोर्ट लिने कार्यको पनि व्यवस्था गरिने छ । दैनिक जनगुनासो सुनी न्याय प्रक्रियालाई छिटो-छरितो तुल्याउन खुला तथा प्रभावकारी उजुरी पेटिका राखिदै छ ।
माघ १ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा निरक्षरता उन्मूलन अभियान सुरु भइसकेको छ । दुइ वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने यस अभियानमा हात बढाउन सबै विद्यार्थी सङ्गठन, गैसस, युवा सङ्गठन र राजनीतिक दलहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्दछु ।
निकट विगतमा द्वन्द्वहरूबाट बनेका घाउहरूको उपचार गर्न र तिक्ततालाई मेट्दै जान सरकार शान्ति अभियानमार्फत् सांस्कृतिक टोलीहरूलाई देशव्यापी अभियानमा पठाउने तयारीमा छ । सत्य निरुपण आयोग गठन भएपछि कलहलाई सुलहमा, अविश्वासलाई विश्वासमा र आशङ्कालाई समझादारीमा फेर्न र यसरी शान्ति प्रक्रियालाई दरिलो बनाउन यो अभियान प्रभावकारी हुने मेरो विश्वास छ ।
आजको चमत्कारिक सूचना प्रवाहको युगमा नागरिकका कान, आंखा र मुखसमेत मिडिया हुन् । म मिडियालाई विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु- हामी नवनिर्माणको बिन्दुमा छौं । हामीले सधैं नकारात्मक समाचार पढयौं र समाचारमा केवल राष्ट्रको निराशालाई पढ्यौं । आउनोस्, अब हामी आशा र सम्भावनाका समाचारहरू पढौं । मिडियाले नागरिकहरूलाई राष्ट्र निर्माणका लागि प्रेरणा दिई प्रोत्साहित गरोस् । मिडियाले नागरिकहरूमा नवजागरणको चेतना भर्न र आत्मत्यागको भावना जगाउन योगदान गरोस् । यो सरकार मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।
आदरणीय आमा-बुबा तथा प्यारा दिदी-बहिनी र दाजु-भाइहरू,
औद्योगिक र व्यावसायिक घरानाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा योगदानका लागि म सविनय अपिल गर्दछु । देशमा हाल देखापरेका आम अराजकता र 'बन्द' संस्कृतिको अन्त्य गरी औद्योगिक शान्ति र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न यो सरकारले दरो अठोट गरेको छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठा उंचो नभएसम्म कुनै पनि नागरिकको प्रतिष्ठा उंचो हुंदैन चाहे त्यो जतिसुकै ठूलो व्यावसायिक किन नहोस् । आपmनो सामाजिक दायित्वलाई आत्मसात् गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्सजस्ता संस्थाले यो अस्पताल, यो विश्वविद्यालय र यो सडक बनाएको हो भनेर गर्व गर्ने दिन कहिले आउला - आशा गरौं -हामीलाई छिट्टै नै त्यो दिन देख्न पाउने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ ।
दण्डहीनता लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्कृतिको घातक रोग हो । नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरोसंग जरा गाडेको यस रोगको उपचार अब साहसपूर्वक सुरु गरिने छ । यस सन्दर्भमा विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदनहरूको सटिक मूल्याङ्कन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढाइंदै छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आपmनो कार्यक्षेत्र, मूल दायित्व तथा प्राथमिकताभन्दा बाहिरका खुद्रा-मसिना काम तथा व्यर्थका औपचारिकताहरूमा अल्मलिएको विषयमा नागरिकहरूका तर्फबाट गर्ने गरिएका टिप्पणी तथा आलोचनाहरूलाई मैले ध्यानपूर्वक सुनेको छु । यी टिप्पणी र आलोचनाहरूलाई सम्मान गर्दै आइन्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बिहान वा बेलुका व्यक्तिहरूका खुद्रा-मसिना अनुनय-विनय, गुनासा र दुखेसा सुन्ने र अभिवादन ग्रहण गर्ने कार्यबाट पन्छेर समयमा नै आ-आपmना कार्यालयमा पुग्ने, आवश्यकता र औचित्य हेरी सामूहिक वा व्यक्तिगत भेटघाट र छलफलसम्बन्धी सबै कार्य कार्यालयमै गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै प्रत्येक मन्त्रालयको कार्यको साप्ताहिक लेखाजोखा गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइने छ । नागरिकहरूस“ग निकट र जीवन्त सम्पर्क कायम गरी तिनका आंखाबाट सरकारका कामकाजहरूको निरन्तररुपले मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतले क्रियाशील रहन म वाचा गर्दछु ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट नातावादको व्यवहार गरिंदै छ र उनीहरू विलासमुखी जीवनशैलीतर्फ लहसिंदै छन् भनी नागरिक तहबाट गरिएका गुनासाहरूलाई मैले गम्भीररुपले लिएको छु । आइन्दा नागरिकहरूले यस्ता गुनासा गर्नु नपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्न म मन्त्री परिषद्का साथीहरूको सहयोगबाट सामूहिकरुपले प्रयास गर्नेछु । बेपत्ता नागरिकहरूको यथार्थ अवस्थाको स्पष्ट चित्र बाहिर ल्याई दोषीलाई कानुनसम्मत कारबाही गरेर दण्डहीनताको संस्कृतिको तेजोबध गर्नका निमित्त छिट्टै बेपत्तासम्बन्धी शक्तिसम्पन्न आयोग गठन गरिने छ । साथै द्वन्द्वको कारण हुन गएका विस्थापितहरूको पुनःस्थापनसम्बन्धी नया“ समझदारी भइसकेको छ, र अब सोको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरु गरिने छ ।
नयां सरकारको गाउं-देहातमुखी बजेट अब छिट्टै नै कार्यान्वयनमा जांदैछ । यस बजेटलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्दा नेपाल अविकासबाट विकासतर्फ, रोजगारीको अभावबाट रोजगारीको उपलव्धतातर्फ, अन्यायबाट न्यायतर्फ, परनिर्भरताबाट स्वनिर्भरतातर्फ र विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ लम्कने बाटो खुल्नेछ । छिट्टै जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय निकायहरूको गठन गरेर बजेटमा घोषित जनमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्र पारिंदै छ । बजेटको कार्यान्वयनमा आ-आपmनो विज्ञता, उद्यम, श्रम, सीप र लगनले सहयोग पुर्‍याउन म सबै नागरिकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
जुन आर्थिक, राजानीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत, लैङ्गकि तथा क्षेत्रगत कारणले जनयुद्ध र विविध क्षेत्रमा विविध प्रकारका व्रि्रोह तथा आन्दोलनहरू भए ती कारणहरूलाई सांच्ची नै निराकरण गर्न सकिएन भने फेरि पनि मुलुक भयावह द्वन्द्वको चक्करमा फस्ने कुरा निश्चित छ । द्वन्द्वको त्यो विकराल चक्करलाई समाधान गर्ने उपाय भनेको दुइ सेनाको तर्कसङ्गत समायोजन र सबै नेपालीको सहभागिता र सहमतिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्वरुप निर्धारण गरी संविधान लेखन कार्यलाई मूर्त रुप दिनु हो । उसो त संविधान लेखन जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरूका उपलव्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने वैधानिक आधार पनि हो । यो महान् कार्यलाई तोकिएको समयभित्रै साकार रुप दिने अभियानमा खुला दिलले अग्रसर हुन र नेपालको आर्थिक-सामाजिक नवनिर्माणद्वारा गरिबी निवारण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न म राजनीतिक दलहरू, उद्योग व्यवसायीहरू, नागरिक समाज, मिडिया तथा मधेस-तर्राई, पहाड र हिमालका सबै नागरिकहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । निश्चितै रुपमा हाम्रो अगाडिको बाटोमा चुनौतीहरू धेरै छन् । तर सबैको सकारात्मक सोचाइ र क्रियात्मक सहयोग जुटाउन सक्दा यी चुनौतीलाई पन्छाउंदै नयां तथा जीवन्त, शान्तिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण, स्वनिर्भर तथा समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न सकिने सम्भावनाहरू पनि प्रचूर छन् । यी सम्भावनाहरूलाई यथार्थमा बदल्न हामी सबै तन, मन र धनले जुटौं । नेपालको अखण्ड र समृद्ध भविष्य उज्ज्वल छ ।धन्यवाद ।