सुरक्षापरिषदमा विपक्षी नेता राख्नेको पक्षमा र बिपक्षमा

सुरक्षापरिषदमा विपक्षी नेता राख्नु पर्ने शर्त नेपाली कांग्रेसले राखेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सात दलको बैठक अवरुद्ध भएको भोलिपल्ट सोमबार सिंहदरबारमा बसेको नेकपा (माओवादी) र एमालेका शीष नेतृत्वबीचको बैठकमा संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षापरिषदमा अहिलेसम्म विपक्षी दलको नेता राख्ने चलन नभएकाले विपक्षी दलको नेता नराख्ने सहमति भएको छ। संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक निकासका लागि प्रमुख बाधक नेपाली कांग्रेस भएको र उसले राष्ट्रपति पद नपाउने भएपछि अनेक सर्त राखी बखेडा झिकेको निष्कर्ष दुइ दलले निकालेका छन् । निर्वाचनपछि तत्काल सत्ता छोड्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदमा बसी राख्न विभिन्न षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाउँदै माओवादी नेता देव गुरुङले अब पनि नछोडेमा संविधानसभाबाटै वैकल्पिक बाटो रोज्ने निष्कर्षमा एमाले र आफुहरु पुगेको जानकारी गराउनुभएको छ ।
यता मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुरक्षापरिषदमा विपक्षी दलका नेतालाई राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहांले सेना समायोजनको चुनौती आएकाले सेना समायोजन गर्ने बेलामा मनोमानी हुन नदिन विपक्षी दलका नेता सुरक्षा परिषदमा रहनु आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । वहाँले नेपाली सेनाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन खेलेको भूमिकाको प्रशंशा गर्दै भविष्यमा सेनालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा गाभ्न नहुने बताउनु भएको छ ।